‘Internet Shutdown’ के चलते भारत को 2019 में हुआ करीब 9,440 करोड़ रु. का नुकसान

  • by Staff@ TSD Network
  • January 13, 2020
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भारत सरकार जहाँ एक ओर देश में सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर इंटरनेट कानूनों में बड़े बदलाव करने को लेकर तेजी से काम कर रही है, वहीँ अब एक नई रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार ‘इंटरनेट शटडाउन’ (Internet Shutdown) करने को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं।

बता दें Top10VPN नामक एक एजेंसी द्वारा द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत को साल 2019 में इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown) के चलते लगभग 9,440 करोड़ रूपये (करीब $1.3 बिलियन) का नुकसान हुआ है।

आपको बता दें इस लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है, और इससे ऊपर के दो स्थानों में ईरान और सूडान शामिल है। ईरान और सूडान को अपने अपने देशों में इंटरनेट शटडाउन के चलते क्रमशः $2.8 बिलियन और $1.8 बिलियन का नुकसान हुआ है।

साथ ही आपको बता दें देश में पिछले साल 8.4 मिलियन से अधिक यूजर्स इन इंटरनेट शटडाउनों के चलते प्रभावित हुए। लेकिन ब्रिटेन आधारित Top10VPN के मुख्य रिसर्च ऑफिसर Simon Migliano के अनुसार, ये आंकड़े भी पूरी सच्चाई बयाँ नहीं करते हैं।

असल में इन आँकडों में देश में हुए कुछ घंटों के इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown) को नहीं शामिल किया गया है। जबकि भारत के छोटे शहरों में कुछ-कुछ घंटो के लिए इंटरनेट शटडाउन अक्सर देखने को मिलते हैं, ख़ासकर बीते कुछ समय में।

बता दें इंटरनेट शटडाउन संबंधी ऊपर के आँकड़े सिर्फ़ भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में हुए इंटरनेट शटडाउन को ही शामिल करते हैं।

इनमें असम और जम्मू-कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है, क्यूंकि कथित रूप से वहां नागरिकता संशोधन अधिनियम और धारा 370 के हटने के चलते हिंसा के आसार को देखते हुए ऐसा किया गया है।

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आलम यह है कि भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी सरकार द्वारा “अनिश्चितकाल” के लिए किये गये इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown) को लेकर सरकार को लताड़ लगाई है, वह भी विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के सन्दर्भ में।

दरसल संवेदनशील जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में पिछले 4 महीनें से अधिक समय से इंटरनेट बंद है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सप्ताह भर में इसकी समीक्षा करके इंटरनेट सेवा को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

याद दिला दें, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दशकों पुराने अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के दौरान भी इंटरनेट सेवाओं को दोनों राज्यों में कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था।

इसके बाद मुख्य रूप से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के चलते केंद्र और राज्य सरकारों ने जगह जगह इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया और ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा और कुछ जगहों में अभी भी ऐसी खबरें आती रही हैं।

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