November 13, 2019
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भारत बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ‘EV मार्केट’: रिपोर्ट

  • by Ashutosh Singh
  • October 3, 2019

देश में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग के खिलाड़ियों और इलेक्ट्रिक कारों के बाजार को उनकी चिंताओं से थोड़ी राहत देते हुए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है। 

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा EV बाज़ार बनने की क्षमता रखता है। World Economic Forum में मोबिलिटी के प्रमुख, Christoph Wolff ने कहा है,

“इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। अभी उच्च लागत और इन्फ्रास्ट्रक्चर चिंता के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार थोड़ा धीमा है, लेकिन अनुसंधान और विकास (RnD) में दीर्घकालिक निवेश निरंतर विकास बनाए रखने में मदद करेगा।”

Ola Electric Institute के सहयोग से तैयार “EV-Ready India- Part 1: Value Chain Analysis of State EV Policies” ने 10 राज्यों की EV नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण किया, जिसमें आंध्रा, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और भारत के केन्द्रशासित प्रदेश भी शामिल हैं।

इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश में EV को अपनाने और इसके प्रसार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि इस WEF की रिपोर्ट में देश में EV को अपनाने लेने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु  इन राज्यों का विश्लेषण चार मानदंडों के आधार पर किया गया है, जिनमें R&D, उत्पादन, सेवाएँ और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नीतियां जैसे घटकों को शामिल किया गया था।

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यह रिपोर्ट बताती है कि इनमें से अधिकांश राज्यों का उद्देश्य EVs और उनके घटकों का विनिर्माण केंद्र बनने का है। ये क्षेत्र पहले से ही EVs के लिए स्वच्छ ईंधन बैटरी, रीसाइक्लिंग और भंडारण के उत्पादन को प्रोत्साहित करके पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं।

अलग-अलग नीतियों के लागू होने के बावजूद राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश की नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर मेक इन इंडिया के एजेंडे को ही दर्शाती नज़र आती हैं और समान उत्पादन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए प्रयास करती भी।

रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ईवी नीतियों का भी उदाहरण दिया गया है, जिसमें ईवी विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

रिपोर्ट में राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में दो और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया। सबसे पहले, EV अनुकूलनशीलता के आसपास की चिंता ने राज्यों को EVs के लिए बुनियादी ढांचे पर काम करने हेतु प्रेरित किया।

अधिकांश राज्यों में अब सार्वजनिक और निजी स्थानों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने का विशेष प्रावधान भी जारी किया है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश ने 2024 तक दो लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जबकि आंध्राप्रदेश 2029 तक बसों के 100% विद्युतीकरण की योजना बना रहा है।

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Serial Digital Entrepreneur | Digital Marketing Consultant | E.V. Consultant | Contact at 'amicableashutosh@gmail.com'
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