#Budget2020: Important Highlights

  • by Staff@ TSD Network
  • February 1, 2020
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आज देश में सुबह से ही लोकसभा में बजट 2020-21 की घोषणा को लेकर हलचल रही. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में देश का इस साल का बजट पेश कर रही है.

और हम आपके लिए लेकर आयें हैं इसी Budget 2020-21 से जुड़ी कुछ Important Highlights:

– मोदी सरकार ने 2022 तक देश में किसानों की आय दोगुनी करने का फैसला किया है. 

– साथ ही सरकार ने अब किसानों को उचित खाद और पानी की समस्या को लेकर मदद करने का वादा किया है. 

– सरकार ने उत्पादों को ख़राब होने के बचाने के लिए National Cold Supply Chain को बनाने का ऐलान किया. 

– बागवानी को बढ़ावा देने की सरकार की योजना.

– गोदामों को बढ़ावा देगी सरकार.

– वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण (लोन) 15 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.

– पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भारतीय रेलवे स्थापित करेगा ‘किसान रेल’

– समुद्री मत्स्य पालन के विकास, प्रबंधन और संरक्षण के लिए तैयार की गई रूपरेखा.

–  चारे के खेतों को विकसित करने के लिए मनरेगा का उपयोग किया जाएगा.

– 2014-19 के दौरान भारत में FDI बढ़कर $284 बिलियन हो गया.

– स्वास्थ्य क्षेत्र: मिशन इन्द्रधनुष का विस्तार करने और आयुष्मान भारत में और अस्पतालों को जोड़ना लक्ष्य.

– सरकार ने घरों में पाइप जलापूर्ति के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है.

– 2020-21 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन.

– शिक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रूपये का आवंटन.

– सरकार का इरादा पैर और मुंह के रोग को खत्म करना.

– युवा इंजीनियरों के लिए अवसर: शहरी स्थानीय निकायों के साथ इंटर्नशिप

– सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा.

– अस्पतालों की स्थापना के लिए चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स लगाने से आय प्राप्त करने का प्रस्ताव.

– राष्ट्रीय वस्त्र मिशन (National Textile Mission) के लिए 1,480 करोड़ रूपये का आवंटन.

– MSMEs को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार जल्द लाएगी National Logistics Policy.

– पांच नए स्मार्ट शहर (Smart Cities) विकसित की जायेंगी.

– जल्द ही आपके फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मेड इन इंडिया हो सकते हैं

– सोलर पंप के लिए सरकार ने PM KUSUM योजना का विस्तार किया, 20 लाख किसानों को कवर करने का लक्ष्य.

– डेटा केंद्र पार्कों के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए जल्द लाई जाएगी पॉलिसी.

– Renewable Energy सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा.

– 3 साल में बनकर तैयार होगा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

 

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