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भारत में महिला उद्यमियों की मदद के लिए WhatsApp और NITI Aayog आए साथ

  • by Team TSD
  • July 29, 2019

भारत लगातार ही अब महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की कोशिशें करता नज़र आ रहा है। और अब इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मिला उद्यमियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के उद्देश्य से भारत के नीति आयोग (NITI Aayog) ने फेसबुक (Facebook) के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप (WhatsApp) के साथ हाथ मिलाया है।

दरसल अपनी इस साझेदारी के तहत, व्हाट्सएप (WhatsApp) भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) के सहयोग से महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से विशिष्ट कार्यक्रमों के सन्दर्भ में एक वार्षिक कैलेंडर की घोषणा करेगा।

इसके साथ ही व्हाट्सएप (WhatsApp) ने कहा कि वह नीति आयोग की महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (डब्ल्यूटीआई) पुरस्कार 2019 के विजेताओं को $100,000 की सहायता भी प्रदान करेगा।

नई दिल्ली में आयोजित एक व्यवसायिक कार्यक्रम में व्हाट्सएप (WhatsApp) के ग्लोबल हेड विल कैथकार्ट ने कहा,

“भारत के भविष्य के महिला उद्यमियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए NITI Aayog के साथ हमनें इस पहल का आगाज़ किया है। छोटे व्यवसाय एक मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और मुझे गर्व है कि व्हाट्सएप भारत की महिला उद्यमियों की अगली पीढ़ी का निर्माण करने में मदद कर सकता है।”

इस बीच हम आपको बता दें कि डब्ल्यूटीआई अवार्ड्स, जिसे NITI Aayog संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में आयोजित करता है, इसमें उद्यम जगत में महिलाओं द्वारा असाधारण उपलब्धियों की कहानियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाता है।

NITI Aayog के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा,

“भारत में सबसे जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और अगली बड़ी उपलब्धि महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों द्वारा लिखी जाएगी, जिसमें डिजिटल माध्यम सबसे बड़ा हो सकता है। भारत में महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए व्हाट्सएप के साथ यह साझेदारी हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।”

भारत में बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हालाँकि डिजिटल टूल तक पहुँच और सीमित फंडिंग विकल्पों सहित विभिन्न चुनौतियों के कारण भारत में कुल 58.5 मिलियन उद्यमियों में से 14 प्रतिशत से कम महिलाएँ हैं।

निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच भागीदारी डिजिटल समावेशन में तेजी लाने में मदद करती है और वित्तपोषण के लिए बहुत आवश्यक पहुंच प्रदान करती है।

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